नेपालका ग्रामीण क्षितिजदेखि हिन्द महासागरका गहिरा बन्दरगाहसम्म, “प्रतिष्ठाका परियोजनाहरू” (Prestige Projects) लाई राष्ट्रिय महत्त्वाकांक्षा प्रदर्शन गर्ने माध्यम बनाइँदैछ। तर, उच्च-स्तरीय राजनीतिक दूरदृष्टि र तल्लो तहको आर्थिक यथार्थबीचको खाडल फराकिलो हुँदै जाँदा, यीमध्ये धेरै परियोजनाहरू प्रगतिको प्रतीक हुनुको सट्टा “सेतो हात्ती” र रणनीतिक पासोका रूपमा परिणत भइरहेका छन्।

१. दमक भ्यू टावर: गलत प्राथमिकताको स्मारक

झापाको दमकमा निर्मित १८ तले भ्यू टावर—पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको “सपनाको परियोजना”—आर्थिक दिगोपनाभन्दा राजनीतिक दृश्यतालाई प्राथमिकता दिइएको एक टड्कारो स्थानीय उदाहरण हो। सन् २०२४ को अन्त्यतिर झन्डै १.५६ अर्ब रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न भएको यो टावर छोटो समयमै आलोचनाको केन्द्र बनेको छ।

यो परियोजना “सञ्चालन शून्यता” बाट ग्रसित छ। दमकको मुख्य बजारबाट ६ किलोमिटर टाढा रहेको यो टावर एक सुनसान व्यावसायिक केन्द्रको रूपमा ठिङ्ग उभिएको छ, जसलाई ठूला बैंक र व्यवसायीहरूले बेवास्ता गरेका छन्। यसबाहेक, उचित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) बिना नै कानुनी र वातावरणीय मापदण्डहरू मिचेर यो परियोजना अघि बढाइएको थियो।

स्थानीयका लागि टावरको टुप्पोबाट देखिने दृश्य आफैँमा एक व्यङ्ग्य बनेको छ: पर्यटन आकर्षित गर्नुको सट्टा त्यहाँबाट वरिपरिका खेतीयोग्य जमिन र सुकुम्बासी बस्ती मात्र देखिन्छ। यसले अर्बौँको लगानी अस्पताल, विद्यालय वा आधारभूत सडक पूर्वाधारमा सदुपयोग हुन सक्ने थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

२. चीनको सन्दर्भ: आर्थिक विस्तारवाद

दमकको घटना एक्लो छैन; यसले चीनद्वारा प्रवद्र्धित “आर्थिक विस्तारवाद” को बृहत्तर विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। तत्काल क्षेत्रीय विजयमार्फत साम्राज्य विस्तार गर्ने परम्परागत शैलीभन्दा फरक, आधुनिक विस्तारवादले पूँजीलाई रणनीतिक लाभको औजारका रूपमा प्रयोग गर्दछ।

▪️सलामी स्लाइसिङ (Salami Slicing): दक्षिण चीन सागर र हिमालयन सीमा (जस्तै दोक्लाम) मा साना र क्रमिक परिवर्तनहरू गरेर, चीनले ठूलो युद्ध नछेडी यथास्थितिलाई आफ्नो पक्षमा मोड्ने गर्दछ।

▪️”वुल्फ वारियर” कुटनीति: यो क्षेत्रीय आक्रामकतालाई उग्र कुटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको बेवास्ता (जस्तै नाइन-ड्यास लाइनमा २०१६ को हेग ट्रिब्युनलको फैसला) ले साथ दिएको छ।

३. बीआरआई (BRI): विश्वव्यापी महत्त्वाकांक्षा र स्थानीय असफलता

चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (BRI) यस विस्तारवादको मुख्य माध्यम हो। यसलाई विकासको चमत्कारका रूपमा बजारिकरण गरिए पनि, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय असफलताहरूले ऋणको असुरक्षित चक्र र रणनीतिक आत्मसमर्पणको ढाँचालाई उजागर गर्छन्।

▪️हम्बनटोटा बन्दरगाह (श्रीलंका)न्यून व्यापार; धान्नै नसकिने ब्याज।ऋण तिर्नका लागि चीनलाई ९९ वर्षको लिजमा दिन बाध्य।

▪️बार-बोल्तारे राजमार्ग (मोन्टेनेग्रो)लागत राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को २५% पुग्यो।टाट पल्टिनबाट जोगिन ईयू (EU) सँग गुहार माग्नुपर्ने अवस्था।

▪️ग्वादर बन्दरगाह (पाकिस्तान)उच्च सुरक्षा लागत; न्यून व्यावसायिक गतिविधि।राष्ट्रिय विदेशी मुद्रा संकट र आईएमएफ (IMF) माथिको निर्भरता बढायो।

▪️बुढीगण्डकी (नेपाल)भ्रष्टाचार र पारदर्शिता सम्बन्धी विवाद।अस्थिर राजनीतिको कारण पटक-पटक खारेज र पुनः बहाली।

४. साना राष्ट्रहरूका लागि “दोहोरो धारको तरबार” 

▪️सार्वभौमसत्ताको क्षय: जब ऋण फिर्ता गर्न सकिँदैन, “ऋण-को-बदला-हिस्सेदारी” (debt-for-equity swap) मार्फत राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू विदेशी स्वार्थ अनुकूल चल्ने क्षेत्रमा परिणत हुन्छन्।

▪️”चक्रीय” अर्थतन्त्र: बीआरआई परियोजनाहरूमा अक्सर चिनियाँ कामदार र सामग्रीकै प्रयोग अनिवार्य गरिन्छ। ऋणको शतप्रतिशत भार आयोजक राष्ट्रले बोक्छ, तर आर्थिक लाभ भने चिनियाँ अर्थतन्त्रमै फिर्ता जान्छ।

▪️सुशासनको ह्रास: यी सम्झौताहरूको अपारदर्शी प्रकृतिले निरंकुश प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिन्छ, जहाँ स्थानीय नेताहरूले अल्पकालीन राजनीतिक लाभ लिन सक्छन् तर भविष्यका पुस्ताले त्यसको भारी बोक्नुपर्ने हुन्छ।

निष्कर्ष: शिखरबाट देखिने दृश्य

झापाको एउटा टावर होस् वा हिन्द महासागरको अर्बौँ डलरको बन्दरगाह, पाठ एउटै छ: उपयोगिता बिनाको पूर्वाधार दायित्व (Liability) मात्र हो। जब सफलताको मुख्य मापदण्ड “प्रतिष्ठा” बन्छ, तब निर्माण गरिएका संरचनाहरू विकासको इन्जिन हुनुको सट्टा अहंकारका स्मारक मात्र बन्न पुग्छन्। नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूका लागि वास्तविक विकास सहायता र रणनीतिक ऋणको “सुनौलो पिंजडा” बीचको भिन्नता छुट्याउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो।

यो मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण हो । बिक्रम ।